उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी गांवों को ब्राडबैंड सेवा उपलब्ध कराने के मकसद से विस्तृत योजना तैयार करने का दिया निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 तक राज्य के सभी गांवों को ब्राडबैंड सेवा उपलब्ध कराने के मकसद से शुक्रवार को विस्तृत योजना तैयार करने का निर्देश दिया।

 

राज्य के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने निर्देश दिये कि ''नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन'' के तहत 2022 तक सभी गांवों को ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायतवार एक विस्तृत योजना तैयार कर शीघ्र प्रस्तुतिकरण किया जाये।

 

तिवारी ने यह भी निर्देश दिये कि भूमिगत केबल बिछाने और टावर इंस्टालेशन के प्रार्थना पत्रों के समयबद्ध निस्तारण हेतु ''निवेश मित्र पोर्टल'' का प्रयोग किया जाये तथा ऑफलाइन प्रार्थना पत्रों को भी इस पोर्टल पर फीड किया जाये। जनपद स्तर पर नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये जनपद स्तर पर भी एक समिति गठित की जाये तथा एक नोडल अधिकारी नामित किया जाये।

 

मुख्य सचिव ने नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिये गठित राज्य ब्रॉडबैंड समिति की पहली बैठक में कहा कि रोड कटिंग से भूमिगत केबल को होने वाले नुकसान को रोकने हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा रोड के किनारे डाली गई केबल का नक्शा उपलब्ध करा दिया जाये ताकि सम्बन्धित मार्गों पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यदायी संस्था से समन्वय किया जा सके।

 

उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में शत-प्रतिशत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का कार्य पूर्ण हो गया हो, उनकी सूची स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, पंचायतीराज सहित सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध करा दी जाये ताकि विभाग आवश्यकतानुसार कनेक्शन सेवा प्रदाताओं से प्राप्त कर सकें।

 

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों समेत पूरे देश में हाईस्पीड ब्रॉडबैंड सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

 

इसके तहत 50 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जायेगी तथा टावर घनत्व को प्रति एक हजार की आबाद पर 0.42 से बढ़ाकर 1.0 किया जायेगा। इस मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की पहुंच सुगम एवं प्रभावी होगी तथा मोबाइल व इंटरनेट सेवा की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।

 

राज्य स्तर पर इस मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य ब्रॉडबैंड समिति का गठन किया गया है, जिसमें आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, नगर विकास, लोक निर्माण, पंचायतीराज, वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव एवं सचिव को सदस्य के रूप में तथा सलाहकार एवं वरिष्ठ उपमहानिदेशक दूरसंचार विभाग सदस्य सचिव के रूप में शामिल किया गया है।