टैक्स स्लैब में बड़ा सुधार
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि अब टैक्स स्लैब चार भागों में बाटा गया है। पहले स्लैब में ढाई लाख की आमदनी वालों को टैक्स से छूट दी गई है। दूसरे स्लैब में ढाई लाख से पांच लाख तक पर पांच फीसद की दर से टैक्स लगेगा। तीसरे स्लैब में पांच लाख से साढ़े सात लाख तक की आमदनी पर 10 फीसद कर देना होगा जो पहले 20 फीसद था। इसी में साढ़े सात लाख से 10 लाख तक की आमदनी पर 15 फीसद की दर से कर देय होगा जो पहले 20 फीसद था। चौथे स्लैब में 10 लाख से साढ़े 12 लाख तक की आमदनी पर 20 फीसद की दर से टैक्स लगेगा जो पहले 30 फीसद था। इसी में साढ़े 12 लाख से 15 लाख तक आमदनी पर 25 फीसद की दर से कर लगेगा जो पहले 30 फीसद था। इसी स्लैब में 15 लाख रुपये से ऊपर की आमदनी पर पहले की तरह ही 30 फीसद की दर से टैक्स देना होगा।
बैंक डिपॉजिट पर बड़ा ऐलान
सीतारमण ने ग्राहकों के बैंक डिपॉजिट को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब बैंक जमा पर ग्राहकों को पांच लाख रुपये तक की गारंटी मिलेगी यानी बैंक के डूब जाने के बाद भी आपके पांच लाख रुपये बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। दूसरे शब्दों में यूं समझें कि बैंकों में पैसा जमा कराने वाले ग्राहकों के लिए इंश्योरेंस कवर जो पहले एक लाख रुपये था उसे बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। यानी बैंक अगर डूब भी जाता है तो ग्राहक का पूरा पैसा नहीं मारा जाएगा। उसकी पांच लाख रुपये तक की रकम उसे वापस की जाएगी। बता दें कि पिछले साल सितंबर में PMC बैंक में कामकाज बंद हो जाने से ग्राहकों की जमा रकम के डूबने का खतरा पैदा हो गया जिसके चलते लोगों की ओर से व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे।
देशभर में लगेंगे प्रीपेड मीटर
केंद्रीय वित्त मंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र के लिए 22 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया है। उन्होंने बताया कि देशभर में बिजली के पुरानें मीटरों को भी बदलने की बात की। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में देशभर में प्री पेड मीटर लगाए जाएंगे। इन स्मार्ट मीटरों में रेट चुनने और बिजली कंपनी को चुनने का विकल्प होगा। सीतारमण ने कहा कि मैं सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से अगले तीन वर्षों में पुराने मीटरों को बदलकर प्री पेड स्मार्ट मीटरों को लगवाने की गुजारिश कर रही हूं। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम सबको बिजली देने की दिशा में लिया गया एक बड़ा फैसला है। यही नहीं उन्होंने यह भी बताया कि 22 हजार करोड़ रुपये पावर और अक्षय ऊर्जा के लिए प्रस्तावित किए जा रहे हैं।
किसानों की दोगुनी आय का लक्ष्य
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध है। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 16 अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने इन 16 योजनाओं के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला लिया है। इसमें कृषि और सिंचाई के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये की रकम दी जानी है। सरकार पीएम कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में आर्थिक मदद देगी। जल संकट से प्रभावित 100 जिलों के लिए विस्तृत योजना लाई जाएगी और 15 लाख किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंपसेट से जोड़ा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों को 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देने का लक्ष्य रखा गया है। यहीं नहीं सरकार ने मिल्क प्रोसेंसिंग क्षमता को 08 मिलियन टन जबकि फिश उत्पादन का लक्ष्य 208 मिलियन टन रखा है।
रेलवे में ये ऐलान
केंद्रीय वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए बड़ी घोषणाओं का एलान करते हुए कहा कि सरकार 27 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन करेगी। 150 ट्रेनें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए शुरू की जाएंगी। उन्होंने बताया कि सरकार की योजना तेजस जैसी और ट्रेनों के माध्यम से प्रसिद्ध स्थलों को जोड़ने की है। यही नहीं चार स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इन योजनाओं पर 18,600 करोड़ रुपये खर्च होंगे। रेल पटरियों के किनारे सोलर पॉवर ग्रिड बनेंगे। 148 किलोमीटर में बेंगलुरू ऊपनगरीय ट्रेन सिस्टम बनेगा जिसमें केंद्र सरकार 25 फीसद आर्थिक मदद देगी।
स्वास्थ्य सेक्टर के लिए बड़े ऐलान
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें पीएम जन आरोग्य योजना के लिए 6400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। मिशन इंद्रधनुष का दायरा बढ़ाकर इनमें 12 बीमारियों को शामिल किया गया है। इसमें पांच वैक्सीन भी जोड़ी गई हैं। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के लिए टियर-2 और टियर-3 शहरों में पीपीपी मोड पर अस्पताल बनाए जाएंगे। पहले चरण में 112 जिलों से इसकी शुरुआत होगी। मेडिकल उपकरणों पर जो कर लगाया जाता है उसी रकम से इन अस्पतालों का निर्माण कराया जाएगा। वित्त वर्ष 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार ने साल 2025 तक टीवी की बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। जल जीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है।
50 उच्च शिक्षण संस्थान शुरू होंगे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जल्द नई शिक्षा नीति की घोषणा की जाएगी। मार्च 2021 तक 150 उच्च शिक्षण संस्थान शुरू हो जाएंगे जिनमें स्किल्ड प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन के लिए डिग्री वाली ऑनलाइन योजनाएं शुरू की जाएंगी। यही नहीं उन्होंने नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हर जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज बनेगा। बजट में शिक्षा के लिए 99300 करोड़ जबकि स्किल डेवलपमेंट के लिए 3000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
जीएसटी की नई व्यवस्था पहली अप्रैल से
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक अप्रैल 2020 से जीएसटी की नयी सरलीकृत रिटर्न व्यवस्था लागू होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि चेक पोस्ट हटने से इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ है और 20 फीसद लागत कम हुई है। अब लोग अपने परिवार के मासिक खर्च का चार फीसद हिस्सा जीएसटी की वजह से बचारहे हैं। जीएसटी काउंसिल लोगों की दिक्कतों को सुलझाने का काम रहा है। हमने 60 लाख नए करदाता जोड़े हैं जिससे 40 करोड़ रिटर्न फाइल हुए हैं। हमने सबका साथ, सबका विकास के जरिए लोगों तक सीधा फायदा पहुंचाने की कोशिश की है।
बजट तीन बातों पर आधारित
उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष यानी 2020-21का बजट मुख्यत: तीन बातों 'आकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास करने वाला भारत और सभी की देखभाल करने वाला समाज भारत पर केंद्रित है। उन्होंने बताया कि महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर 28,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यही नहीं देशभर में डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे जिनकी मदद से आंगनवाड़ी, डाकघर, पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायतों को डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन होगा जो नॉन गैजेटेड पदों पर कम्प्यूटराइज्ड परीक्षा कराएगी। उन्होंने बताया कि हर जिले में इस एजेंसी का परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा।
LIC का कुछ हिस्सा बेचेगी सरकार
केंद्रीय वित्त मंत्री ने एलान किया कि विनिवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सरकार लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (LIC) का कुछ हिस्सा बेचेगी। यही नहीं IDBI बैंक में भी हिस्सेदारी बेची जाएगी। LIC का आईपीओ जारी किया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि सरकार एलआईसी का कितना हिस्सा बेचेगी। इस घोषणा के बाद विपक्ष ने हंगामें के साथ विरोध किया।
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