यूपी में राज्य सरकार जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले भू-माफिया पर और सख्त होने जा रही है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी बुधवार की इसकी समीक्षा करेंगे कि प्रदेश में चिह्नित भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की क्या स्थिति है। चिह्नित भूमाफिया के कब्जे से अब तक कितनी जमीन खाली कराई गई है।
राजस्व परिषद के अध्यक्ष इसके साथ प्रदेश में शत्रु संपत्तियों और निष्क्रांत संपत्तियों की जानकारी लेंगे। इनका पूरा ब्योरा राजस्व परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन करने का निर्देश दिया गया है। इसका मकसद इन पर हुए अवैध कब्जों को हटाना है। प्रदेश में ऐसी काफी संपत्तियां हैं जिनपर भूमाफिया कब्जा किए हुए हैं। राज्य सरकार इन पर अवैध रूप से काबिज लोगों को हटाने का अभियान चलाए है। इसके साथ ही ग्रामीण नजूल भूमि और राजकीय अस्थान की जमीनों के बारे में भी पूरा ब्योरा एकत्र कराया जा रहा है। राजस्व परिषद का मानना है कि जमीन संबंधी सभी जानकारियां ऑनलाइन होने के बाद इसके अवैध कब्जेदारों को हटाना आसान होगा।
समीक्षा के दौरान जिले के अधिकारियों से निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनी में दर्ज करने के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। स्वामित्व योजना के प्रगति की जानकारी लेने के साथ इसका लाभ पात्रों को देने का निर्देश दिया जाएगा। खतौनी पुरीक्षण और अंश निर्धारण, राजस्व वादों और शत्रु संपत्तियों को परिषद की वेबसाइट पर फीड कराने में और तेजी लाने के बारे में अधिकारियों से बातचीत करेंगे।
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