दरअसल गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम संचालित है। इस योजना के तहत उपचार पूरी तरह से निशुल्क है। हालांकि अभी भी कई सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जहां पर्याप्त सुविधाएं न होने के कारण मरीजों को अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इन सुविधाओं को लेकर दिल्ली सरकार ने अस्पताल परिसर से महज 5-7 किलोमीटर के दायरे में मौजूद डीजीईएचएस से मान्यता प्राप्त निजी लैब से करार करने की मंजूरी दी है।
स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आचार्य श्रीभिक्षु अस्पताल में प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। आने वाले दिनों में अन्य अस्पताल भी इस दिशा में काम कर सकते हैं। ओपीडी और अस्पताल में भर्ती दोनों ही प्रकार के रोगियों के लिए ये सेवाएं रहेंगी। जांच पर खर्च होने वाले बजट को दिल्ली सरकार की ओर से निजी लैब को दिया जाएगा। इसके लिए हर महीने तय फॉरमेट में निजी लैब को जानकारी उपलब्ध करानी होगी। साथ ही जांच राशि भी दिल्ली सरकार पैनल के मौजूदा नियमों के अनुसार देगी।
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