उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर अफवाह फैलाने वालों में डर पैदा करने वाली कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. योगी ने वाराणसी के सर्किट हाउस में जिले की कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि संशोधित नागरिकता कानून एनआरसी और एनपीआर के बारे में अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे तत्वों में 'भय' व्याप्त हो. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को बताया गया कि वाराणसी में सीएए के सम्बन्ध में हुए विवाद को प्रभावी ढंग से सुलझाया गया है. उन्होंने निर्देश दिए कि इस अराजकता को फैलाने का प्रयास करने वाले अराजक तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए.
योगी ने सीएए, एनआरसी और एनपीआर के सम्बन्ध में प्रबुद्धजनों के साथ बैठक कर इसके विषय में चर्चा कर लोगों को वास्तविकता से अवगत कराने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के भी निर्देश दिए ताकि अपराधों पर अंकुश लगे. मुख्यमंत्री ने पुलिस गश्त बढ़ाने, पर्यटन पुलिस सक्रिय रखने पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि वाराणसी में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, इसलिए यहां का माहौल अच्छा होना चाहिए. उन्होंने अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
बता दें कि उत्तर प्रदेश में हिंसा के दौरान हुए नुकसान को लेकर अलग-अलग जिलों में कुल 498 लोगों को क्षतिपूर्ति के लिए चिन्हित किया गया है. इसमें लखनऊ में 82, मेरठ में 148, संभल में 26, रामपुर में 79, फिरोजाबाद में 13, कानपुर नगर में 50, मुजफ्फरनगर में 73, मऊ में 8 और बुलंदशहर में 19 लोगों को चिन्हित किया गया. अब इनसे संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति ली जाएगी. इसके अलावा प्रदेश के कई जिलों में सीएए के खिलाफ बीते दिनों हुई हिंसा और तोड़फोड़ के सिलसिले में अब तक 372 मुकदमे दर्ज किए गए हैं. आईजी (कानून-व्यवस्था) प्रवीण कुमार ने बताया कि इन मुकदमों में नामजद 1,246 लोगों की गिरफ्तारी हुई है.
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