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उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर में हुये बिकरू कांड की जांच के लिये विशेष जांच दल (एसआईटी) का किया गठन


उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर में हुये बिकरू कांड की जांच के लिये विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर दिया है. सरकार अब पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में दिख रही है. आठ पुलिसवालों की हत्या करने वाला विकास दुबे को किसका संरक्षण मिला था, कौन सफदपोश थे जो उसे बचा रहे थे? राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एसआईटी से 31 जुलाई तक रिपोर्ट देने को कहा है. एसआईटी में तीन सदस्य हैं. एक आईएएस समेत दो आईपीएस अधिकारी इस टीम में हैं. अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी इसकी अध्यक्षता करेंगे. एडीजी हरिराम शर्मा, डीआईजी जे रविंद्र गौड़ सदस्य होंगे.


 


जानकारी के मुताबिक एसआईटी मुख्य रूप से इन बिन्दुओं पर जांच कर सकती है. इसी के आधार पर SIT अपनी रिपोर्ट देगी. इसके अलावा बीते एक साल में कानपुर में तैनात रहे डीएम, एसएसपी, आईजी, एडीजी व कमिश्नर जांच के दायरे में आएंगे. विकास दुबे से व्यापारिक व सिफारिशी रिश्ते रखने वाले अफसर भी अब फसेंगे. एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर बिकरू कांड की गाज कई अफसरों पर गिर सकती है.


 


 


-विकास दुबे पर दर्ज मामलों में क्या प्रभावी कार्रवाई की गई?


 


-विकास दुबे की जमानत रद्द कराने के लिए क्या कार्रवाई हुई?


 


-विकास दुबे के साथियों को सजा दिलाने के लिए की गई कार्रवाई क्या पर्याप्त थी?


 


-मार्च 2020 में दर्ज मुकदमे में जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाई क्यों नहीं हुई?


 


-विकास दुबे के खिलाफ शिकायतों में एसओ चौबेपुर व सीनियर अफसरों ने क्या जांच की क्या कार्रवाई की?


 


-विकास दुबे और उसके साथियों पर गैंगस्टर एक्ट गुंडा एक्ट एनएसए में क्या कार्रवाई हुई?


 


-कार्रवाई में लापरवाही किस अफसर ने की?


 


-बीते एक साल में विकास दुबे की कॉल डिटेल से संपर्क में आए सभी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध साक्ष्य मिले तो कार्रवाई की अनुशंसा भी होगी?


 


-घटना के वक्त विकास दुबे एंड गैंग के पास मौजूद फायरपावर कैसे आई? थाने को जानकारी थी या नहीं ?


 


-विकास दुबे पर मुकदमों के बावजूद किस अफसर ने दिए लाइसेंस और कैसे दिए लाइसेंस? लाइसेंस निरस्त क्यों नहीं हुए?


 


-विकास दुबे और उसके साथियों की अवैध संपत्ति धंधा व अन्य कारोबार में पुलिस में कैसे बरती ढीलाई? किस अफसर ने दिया संरक्षण?


 


-कौन-कौन सी सरकारी व गैर सरकारी जमीनों पर किया कब्जा? किस अधिकारी की क्या भूमिका?