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प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक सम्पन्न, निर्माणाधीन विकास कार्यो में तेजी लाकर गुणवत्ता के साथ कराए पूरा - प्रभारी मंत्री




श्रावस्ती। शासन द्वारा जिन विकास कार्यों को कराने के लिए धनराशि प्राप्त हुई है और कार्य निर्माणाधीन है उन कार्यो में तेजी लाकर विकास कार्यो को समय से पूरा कराया जाय। उक्त निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना समिति के बैठक की अध्यक्षता करने के दौरान कराए गए कार्यो के प्रगति की समीक्षा के समय जिले के प्रभारी मंत्री/प्रदेश के राज्यमंत्री खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति रणवेन्द्र प्रताप सिंह (धुन्नी सिंह) ने व्यक्त किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस वित्तीय वर्ष में अब मात्र तीन माह बचे हैं। इसलिए सम्बंधित विभागीय अधिकारियों का दायित्व बनता है कि वे विभागों के कार्यों में तेजी लाकर विकास कार्यो को पूरा करें।सरकार से जिले के विकास हेतु दिए गए धनराशि की 90 प्रतिशत व्यय होने पर मंत्री ने संतोष व्यक्त किया और टीम भावना के साथ कार्य करके जिले को और विकसित करने का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जन-जन को लाभंभावित किया जाय। समाज कल्याण, प्रोबेशन, पिछड़ा वर्ग दिच्यांग्जन शासक्ति करण द्वारा गरीबो के हित में संचालित योजनाओ से पात्र जनो को शतप्रतिशत लाभान्वित किया जाए और यह भी घ्यान रखा जाए कि कोई भी पात्र गरीब असहाय निर्धन व्यक्ति सरकार की योजनाओं से अछूता न रह जाए।

बैठक में जिलाधिकारी टीके शिबु ने बताया कि वर्ष 2020-21 में जिला योजना अन्तर्गत जनपद को रुपया 24918.00 लाख का पर परिव्यय अनुमोदित किया गया है, जिसमें रुपया 9596.01 लाख का केन्द्रांश सम्मिलित है। अनुमोदित पर परिव्यय 24918.00 लाख के सापेक्ष जनपद के विभिन्न विभागों को रुपया 9892.48 लाख अवमुक्त हुआ है, जिसके सापेक्ष विभागों द्वारा रुपया 9643.12 लाख का व्यय किया गया है। अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का प्रतिशत 39.70 एवं अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का प्रतिशत 97.48 है। 36 विभागों /कार्यक्रमों के सापेक्ष 12 विभागों/कार्यक्रमों के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त हुयी है। कृषि विभाग को रुपया 4.24 लाख, पशुपालन विभाग को रुपया 8.18 लाख, दुग्ध विकास को रुपया 6.45 लाख, वन विभाग को रुपया 664.35 लाख, ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रम (स्वतः रोजगार) को रुपया 166.14 लाख, ग्रामीण रोजगार (मनरेगा) को रुपया 6223.18 लाख, प्राथमिक शिक्षा को रुपया 73.50 लाख, प्रादेशिक विकास दल को रुपया 2.10 लाख, ग्रामीण आवास (प्रधानमंत्री) को रुपया 1754.06 लाख, अनुसूचित जाति कल्याण को रुपया 73.20 लाख, समाज कल्याण सामान्य जाति को रुपया 6.60 लाख एवं समाज कल्याण विभाग को रुपया 910.48 लाख की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी है। जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित विभागो कों निर्देश दिया कि जो भी धनराशि अवशेष बची है शीघ्र विकास कार्य कराकर व्यय करना सुनिश्चित करें।