जिलाधिकारी ने की विकास एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा
निर्माणाधीन सड़कों से विद्युत पोल शिफट न होने तथा अतिक्रमण न हटने से जिलाधिकारी सख्त नाराज
जनवरी माह में गन्ना किसानों को किया गया 06 करोड़ 18 लाख रू0 का भुगतान
कासगंज। जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित विकास एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुये कहा कि जनपद में कराये जा रहे समस्त विकास एवं निर्माण कार्यों को पूर्ण मानक एवं गुणवत्ता के साथ समयबद्धता के साथ पूरा करना सुनिश्चित करें। कोई भी कार्य अधूरा न छोड़ें। समस्त निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराई जायेगी। गुणवत्ता में कमी मिलने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। गरीबों को निःशुल्क इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से बनाये जा रहे आयुमान गोल्डन कार्डों की प्रगति कम मिलने तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम की स्थित खराब मिलने पर जिलाधिकारी द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई। ।
जिलाधिकारी ने सड़कों के किनारे से अतिक्रमण न हटने और विद्युत पोल शिफ्ट न होने पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि सड़कांे के किनारों से अतिक्रमण शीघ्रता से हटवायें। निर्माणाधीन सड़कों पर अवरोध उत्पन्न कर रहे चिन्हांकित विद्युत पोलों की शिफ्ंिटग तत्परता से कराई जाये। विद्युत विभाग के पोल शिफ्टिंग के कार्य में चिन्हांकित भूमि के अंतिम छोर पर पोल लगाये जायें। जिससे बाद में फिर पोल हटाने की आवश्यकता न पड़े। सरकारी कार्यालयों में जो भी विद्युत देय बकाया है, उसका तत्काल भुगतान किया जाये। जिले में 423 सामुदायिक शौचालयों में से 419 बन गये हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराकर सामुदायिक शौचालयों की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूहों को सौंपी जाये। इस कार्य की गति अभी बहुत कम है। बताया गया कि 178 पंचायत घरों में से 90 का निर्माण हुआ है, 88 निर्माणाधीन हैं। जिलाधिकारी ने कर करेत्तर में सहकारी देयों की वसूली की समीक्षा करते हुये कहा कि सभी मदों के लक्ष्य के सापेक्ष शतप्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित की जाये। नगरीय निकायों की कम वसूली पर नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि अगली बैठक से नगर पालिका/नगर पंचायतों के प्रोजेक्ट भी समीक्षा के लिये प्रस्तुत किये जायें। छात्रवृत्ति वितरण हेतु आधार लिंक का कार्य अवश्य कराया जाये। जिन शिक्षण संस्थाओं की प्रगति कम है, उन पर विशेा ध्यान दिया जाये। विद्यालयों का निरीक्षण बढ़ाया जाये। ई-डिस्ट्रिक पोर्टल पर निस्तारण बढ़ाया जाये। श्रम विभाग में श्रमयोगी मानधन योजना में श्रमिकों के कम पंजीकरण पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। बैठक में बताया गया कि गन्ना किसानों को इसी जनवरी माह में 06 करोड़ 18 लाख रू0 का गन्ना भुगतान किया गया है। बैठक में अमृत योजना के तहत पेयजल योजनाओं व पार्कों का निर्माण, अपशिट प्रबन्धन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण, सामूहिक विवाह एवं पेंशन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित समस्त योजनाओं की गहन समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। निवेश मित्र में ए ग्रेड प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा संतोा व्यक्त किया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी तेज प्रताप मिश्र, सीएमओ डा0 अनिल कुमार, एएसपी आदित्य वर्मा के साथ ही लोकनिर्माण विभाग, विद्युत, जलनिगम, नलकूप, सिंचाई, आपूर्ति, माध्य0/बेसिक शिक्षा, कृषि, सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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