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सरकारी योजनाओं में सहयोग न करने पर स्टेट बैंक से सभी सरकारी खाते हटाकर अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में खुलवाये जायें-जिलाधिकारी

 


सरकारी योजनाओं में सहयोग न करने पर स्टेट बैंक से सभी सरकारी खाते हटाकर अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में खुलवाये जायें-जिलाधिकारी

रैंकिंग में सुधार लाने के लिये अधिकारी दिनरात मेहनत करें। स्वरोजगार से सम्बन्धित सभी लक्ष्य प्रत्येक दशा में इसी माह पूरे करें।

कासगंज । जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित विकास एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुये कहा कि जिन विभागों की रैंकिंग में बी श्रेणी है, ऐसे अधिकारी दिन रात मेहनत कर रैंकिंग में सुधार लाना सुनिश्चित करें। समस्त विकास एवं निर्माण कार्यों को मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूरा करायें। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में स्टेट बैंक द्वारा सहयोग न करने तथा आवेदकों को विभिन्न योजनाओं में लक्ष्य के अनुसार ऋण उपलब्ध न कराने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि जो सरकारी योजनाओं के खाते स्टेट बैंक में है, उन्हें वहां से हटाकर अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों मेें खुलवायें। साथ ही स्टेट बैंक को नोटिस भी जारी किया जाये। स्वरोजगार से सम्बन्धित समस्त योजनाओं के लक्ष्यों को प्रत्येक दशा में इसी मार्च माह में पूरा करें।

          कर-करेत्तर की वसूली समीक्षा में नगर पालिका कासगंज और गंजडुण्डवारा की स्थिति तथा सहकारी देय वसूली की स्थिति भी काफी खराब है। जिलाधिकारी ने कहा कि इसमें तत्काल सुधार लायंे। विद्युत देयों की वसूली में तेजी लाई जाये। डग्गामार वाहनों पर प्रतिबन्ध लगायें। अधिकारी जब भी रोड पर निकलें तो गन्दे स्थानों के फोटो ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध करायंे। चाट-पकौड़ी की दुकानों पर डस्टबिन अवश्य होनी चाहिये। जिले में सभी 423 सामुदायिक शौचालय बन गये हैं, इनकी तथा आपरेशन कायाकल्प में हुये कार्यों की जियो टैगिंग शीघ्रता से करायें। पंचायत भवन निर्माण कार्य में प्रगति लायें। अमृत योजना में पेयजल की दो में से एक परियोजना पूर्ण हुई है, इसमें कनेक्शनों की संख्या तेजी से बढ़ायें। गौशालाओं में बनने वाली खाद कृषि विभाग, उद्यान व वन विभाग को दी जाये। अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिलायें।

          यदि कोई राशन की दुकान निलम्बित हो या गलत कार्य करते हुये पाई जाये तो ऐसी दुकानें स्वयं सहायता समूहों को आवंटित की जायें। कोल्ड स्टोरों का भी बीमा करायें यदि वहां कोई घटना होती है तो जिम्मेदार कौन होगा। रसूलपुर अरोरा में आईटीआई का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है उसे हैण्डओवर करायें। आईजीआरएस में प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट करंे। श्रमयोगी मानधन योजना में श्रमिकों के पंजीकरण की गति बढ़ायें। बैठक में समस्त योजनाओं की गहन समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

        बैठक में मुख्य विकास अधिकारी तेज प्रताप मिश्र, अपर जिलाधिकारी ए0के0 श्रीवास्तव, पीडी डीआरडीए, जिला विकास अधिकारी के साथ ही लोकनिर्माण विभाग, विद्युत, जलनिगम, नलकूप, सिंचाई, आपूर्ति, माध्य0/बेसिक शिक्षा, कृषि, सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।