मिशन शक्ति : खीरी में डीएम से महिलाओं ने की हक की बात, वर्चुअल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुड़ी महिलाएं एवं बालिकाएं

मिशन शक्ति : खीरी में डीएम से महिलाओं ने की हक की बात, वर्चुअल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुड़ी महिलाएं एवं बालिकाएं


लखीमपुर खीरी:बुधवार को डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिले की महिलाओं एवं बालिकाओं से हक की बात कार्यक्रम में जुड़े।


डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने मिशन शक्ति की प्रासंगिकता के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं और बालिकाओं से अपील की कि वह अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर अपने सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए जागरूक हो। आज के इस कार्यक्रम में जिले की प्रबुद्ध महिलाएं बड़ी संख्या में जुड़ने पर खुशी जाहिर की।


घरों में बेटियों को अपने अधिकारों के प्रति प्रोत्साहित कर उन्हें हर संभव सुविधा मुहैया करें। बेटियां बेटों से किसी आधार पर कमतर नहीं है बल्कि सहनशीलता की शक्ति परिपूर्ण है। बालिकाओं एवं महिलाओं का बिना स्वालंबन के यथोचित सम्मान संभव नहीं है। वर्तमान में महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ाने के लिए सरकार नित नए कदम उठा रही है। बेटा अपनी शादी तक एवं बेटियां अंतिम स्वास तक आपके साथ हैं।


डीएम ने बेटियों को उड़ान भरने का मौका देने के साथ ही उन्हें सक्षम एवं समर्थ बनाएं। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के बिना विकसित समाज की परिकल्पना साकार नहीं होगी। बेटियां बेटों की अपेक्षा प्रबल इच्छाशक्ति एवं ईमानदारी से अपने कार्य दायित्वों का निर्वहन करती हैं। केंद्र एवं प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या योजना सहित विभिन्न महिलापरक योजनाएं क्रियान्वित कर रही है।


एएसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना कराई है। यही नहीं उसमें महिला पुलिसकर्मियों की ही ड्यूटी लगाई। जिससे महिलाओं में जागरूकता आने के साथ ही अपनी समस्याओं को पुलिस के समक्ष बड़ी बेबाकी रखते हुए निदान करा रही है। पुलिस को अपना मित्र माने। गांव गली मोहल्ले में शक्ति मोबाइल को महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक्टिवेट किया गया। महिलाओं के प्रकरण को पूरी संवेदनशीलता के साथ निदान कराया जा रहा है।


संयुक्त निदेशक अभियोजन ने महिलाओं के अधिकारों एवं उन्हें कानूनी जानकारी के संबंध में जागरूक किया। उन्होंने विस्तार से किस प्रकार से महिलाओं को कानूनी मदद एवं जानकारी के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु भारतीय दंड संहिता में वर्णित धाराओं के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं को कानूनी संरक्षण, निशुल्क कानूनी सुविधा, जीवन सुरक्षा सहित कई कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं की कई शंकाओं का समाधान भी किया।


आर्य कन्या डिग्री कॉलेज की प्राचार्य डॉ० सुलोचना त्रिवेदी ने मिशन शक्ति के तहत आयोजित इस कार्यक्रम के सहयात्री बनने पर गौरवान्वित महसूस किया। डीएम के साथ हक की बात कार्यक्रम सरकार की एक सार्थक पहल है। परिवार की शांति के लिए महिलाएं दूसरों की मर्जी से अपना जीवन जीती हैं। उन्हें इस मानसिकता से ऊपर उठकर पुरुषों के साथ कदमताल करना होगा तभी विकसित समाज की परिकल्पना की जा सकती है। बेटियों को डटकर हर समस्या का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ाएं। बालिकाओं को ताईकोंडो का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्रदान कराएं। 


इस मौके पर शहर की कई नामचीन हस्तियों ने भी महिला सशक्तिकरण की वर्तमान परिदृश्य में महती आवश्यकता पर प्रकाश डाला।


जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार निगम ने कार्यक्रम की प्रासंगिकता के विषय में विस्तृत जानकारी दी। महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार ने वन स्टाफ सेंटर की स्थापना की। जिसमें एक ही छत के नीचे महिलाओं को कानूनी सहायता एवं उनके अधिकारों के हनन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सहित तमाम सुविधाओं उपलब्ध कराई है। उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न ना हो इसलिए प्रत्येक कार्यालय में आंतरिक परिवास समिति का भी गठन कराया गया है। जिन कार्यालयों में इस कमेटी का गठन नहीं हुआ है उन पर ₹50000 का जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान है।


डीएम से हक की बात कार्यक्रम में महिलाओं ने डीएम से की सीधी बात


डीएम के सीयूजी नंबर पर तय कार्यक्रम एवं समय के मुताबिक जिले के विभिन्न क्षेत्रों से करीब 20 महिलाओं ने अपनी शिकायत एवं समस्या डीएम के साथ साझा की। जिसमें ज्यादातर समस्या पारिवारिक कलह एवं पति पत्नी का आपसी विवाद था। वहीं कुछ समस्याएं जमीनी विवाद को लेकर सामने आयी। डीएम ने सभी समस्याओं को स्वयं नोट कर संबंधित अधिकारियों को उनकी समस्याओं का यथासंभव निस्तारण के निर्देश दिए।


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